ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ
- 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ
ਮੋਹਾਲੀ, 19. ਜੁਲਾਈ 2025 - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੇੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 56100 ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ਼ 56100 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 47600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4,9,14 ਸਾਲਾਂ DACP ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਆਕਰੋਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਹਰਮਨ ਜੋਸਨ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ ਅਕਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।