ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਲੱਗੇ ਮੰਡਰਾਉਣ
- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੁਆਵਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ ਮੋੜਨੇ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਜੂਨ 2023 - ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਾੱਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਂਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਧੀਆ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।