ਵਡੋਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 27 ਸਿਤੰਬਰ 2022
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਰਈਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਡੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
https://twitter.com/LawTodayLive/status/1574335483144204288?t=XV2gS4KHnGiY_FPu6Z-igQ&s=19
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਆਦਮੀ (ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ) ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਉਹ (ਖਾਨ) ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰੰਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
https://twitter.com/ani_digital/status/1574379596107386881?t=-7-LfGW_9EbBKvjHrFMR_Q&s=19
23 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ ਵਡੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਨ। ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਰਹੀਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 336, 337 ਅਤੇ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।