ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 17 ਮਈ 2022
ਸੀਜੇਐਮ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 63, 117 ਅਤੇ 128 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 63 (ਜਨਤਕ ਚੋਰੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 (ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 128 (ਸਾਬਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਨ, ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।