ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 14 ਦਸੰਬਰ 2021- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖੋਹਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪਰਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦਹਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।