ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਡਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਹਾਇਰ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇਨਕਰਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼, ਹੱਕੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡਮਾਟਸਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲ਼ਿਆ।