← Go Back
ਔਕਲੈਂਡ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ): ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਲਿਗੰਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ 182 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ (ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139ਏਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 139ਏਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Total Responses : 862