ਲੰਡਨ, 25 ਮਾਰਚ, 2017 : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।