ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਮਈ 2020 - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ,ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ,ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ,ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ,ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣ ਲਈ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।