ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੮: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ 19 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ (ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ) ਜਾਂ ਐਲਟੀਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. 'ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਏਜੰਸੀ ਪਾ੍ਰਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ/ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ•ਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।