ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2018 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਅੇਡਮਨਿਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।