← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ 24 ਜੂਨ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Total Responses : 872