ਪਟਿਆਲਾ 11 ਜੂਨ 2018: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰੰਗਾਈ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਰੰਗਾਂ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਜਾਬਾਂ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਸੋ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 33ਏ ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗਾਈ, ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਨੀਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ੍ਸ਼ਤ ਮੁੜ ਵਰਤਣ, ਭਾਫ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ, ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੰਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ 30.09.2018 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਨ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮ੍ਸ਼ਿਨਾ , ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਫਟਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾ , ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤਨ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਨਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡ੍ਰੇਨਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਭਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।