ਲੰਡਨ 13 ਮਾਰਚ 2018:
ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2020' ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2020 ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2020 ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਕੋਡ 42 ਦੀ ਧਾਰਾ 2000ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੰਜਾਬ 2020 ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖੁਲੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਿਲ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।