ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਫਰਵਰੀ 2018 :
ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋ (ਕਮਰਸ.ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 46/2017) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਕੋ.ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਂ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਤੋ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਰੈਕਟਰ ਵਣਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਲੋਡ਼ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਓਨਾ ਲਈ ਤਾ ਵਾਜਿਬ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗੇ ਹਨ ਮਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਕਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹਨਾ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।