← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2018:
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਾਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਅਾਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ( ਅੈਮ ਸੀ ਅਾਈ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਆਈ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਦ ਕਿ ਕੋਈ ਪਚੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਚੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌੰਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰ ਕੌਾਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਧਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Total Responses : 264