ਪਟਿਆਲਾ 06 ਫਰਵਰੀ 2018: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਸੰਦੀਪ ਕੈਸ਼ਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਬੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਸ. ਭੁੱਲਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਐਸ. ਸੱਗੂ, ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਜੀ. ਐਸ. ਸੈਣੀ,ਗੋਰਕੀ ਧੀਮਾਨ, ਐਮ. ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੰਦ 348 (2) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਨੁੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਕੀਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਫੇਡੇਵਿਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਸਤਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ,ਫੈਸਲੇ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ,ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰਾਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰਾਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ /ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੁੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।