ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2018 :
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੰਡ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੰਡ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ , ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਅਖੀਰਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁਜੱਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਓਹਨਾ ਤੇ ਕੋਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਪ੍ਰਬੰਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮਾਪ ਦੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਦੁਵਾਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਫੇਰ ਤਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਫੋਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕਾਬਲੇਗੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਚੋ 15 ਪੈਸੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੱਮਝ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ?