ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜਨਵਰੀ 2018 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਟਾਇਪ-1 ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਟਾਇਪ-2 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ- ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਟਾਇਪ-1 ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਈ- ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 154 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।