ਪਟਿਆਲਾ, 03 ਜਨਵਰੀ 2018: ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਅਧੀਨ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1 ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭਨਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 01 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਿੱਲ ਹਰ ਇਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟਜ਼, ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਪਯੋਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਈ-ਵੇ-ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।