ਪਟਿਆਲਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2017: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਟਿਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਵੀ ਬਣੀ ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮੇਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏ੍ਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜੂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 23.12.2017 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਲਿਸੀ ਦਾ ਭੂਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ. ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਜਦ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ|ਸੋ ਨਵਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|