ਪਟਿਆਲਾ 16 ਨਵੰਬਰ 2017 :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ "ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ"ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੂਮ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕਿ ਪਛੋਕੜ ਦੇ ਪਰਪੇਖਵਿਚਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਪੀਡ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਪੂਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰਨਿਰਧਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕਿ ਅਤੇ ਮਨੋਵਗਿਆਿਨਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮੂਹਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਧਆਿਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਰਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕਿ ਅਧਰੰਗ ਦੇਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਡਾ.ਗਿੱਲ ਨੇਕਿਹਾਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹਿਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਧਪਚੱਧੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ.ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕਿ ਅਤੇ ਆਰਥਕਿ ਪਹਲੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਿ ਸਥਿਤੀਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇਕਿਹਾਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦਾ ਹਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ , ਜਾਤੀ ਰੰਜਸ ਜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ , ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ , ਕਿਸਾਨ ਮਿਟੀ ਦੀ ਯਨੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈ ,ਬੀਜ , ਉਜਾਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਿਵਾਨੀ ,ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੂਡ ਕਲੀਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ,ਕਰਜੇ ਵਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।