ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਨਵੰਬਰ 2017 : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਵੇ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੇ. ਇਯੱਪਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਵੇਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 30,000ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 400ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 50,000 ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ175 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਹਰੇਕ ਸਾਲ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਗਾ। ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ,ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਗੰਨਾ, ਪੇਪਰ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨਾਲ/ਏਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲਨਿਪਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।