ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1088420/1 ਮਿਤੀ 23.10.17 ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੂਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?ਸਟੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ?ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਓਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਓਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਲਗੇ ਵੀ ਸੀਜ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਠੱਪ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਓਨਾ ਕੁੱਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1088420/1 ਮਿਤੀ 23.10.17 ਦੀ ਕਾਪੀ