ਬਾਦਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2017: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬੋਝ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ 2 ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।