ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦ ਨੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਣ-ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਲਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖਜਾਨਚੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।