ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2017 :
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿ ' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ "ਡਰੱਗ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ' 'ਤੇ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"
ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "32 ਸਾਲਾਂ 'ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ 'ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀੰ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਡ਼ਦਿਆਂ ਪਡ਼੍ਹਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ?"
"ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ " ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਅਸਲ " ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ" ਵਰਗੇ ਖੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਡ਼੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਡ਼ੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛਡ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸਨ?
ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਡ਼ੇ ਪਏ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋਡ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।