ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ 2017 : ਸੱਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਨ ਦਿਤਾ ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 144 ਦਫ਼ਾ ਲਗੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ''ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ/ਭੱਠੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ/ਨਾੜ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਚੈਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ/ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਢੱਠੇ, ਗਾਵਾਂ, ਸੂਰ, ਰੋਜ਼ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।