ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂੰ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ;ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਲਬਾ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 22 ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੋਰ 250 ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇਇਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਰਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ 20 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦਾਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲਗਭਗ9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਰਫ 22 ਵਪਾਰੀ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪਰ ਇਥੇ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ 25.8.17 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਸੇਲਰਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਸੈਲਰਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 250 ਸੈਲਰਜ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਓਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤਾ 22 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਬਾਕੀ 250 ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ