ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2017 : ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਫਿਜੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂਵਧਾ ਕੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ , ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਸੇਵੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨਾਲਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਤਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਗਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗਡ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।