ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਸਤੰਬਰ, 2017 : ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ EWS ਪਾਲਸੀ ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ TDI ਨੇ ਜੂਨ 2009 ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਤੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ , ਗਮਾਡਾ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ EWS ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੇੜਲੀਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਵਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ 7 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ EWS ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਊਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰਡ਼, ਜੀਰਕਪੁਰ, ਬਨੂਡ਼, ਲਾਲਡ਼ੂ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਘਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀ ਡੀ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।