← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਗਸਤ 2017 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ। ¥'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁਛਣ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਲੌਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੌਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 106 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਅਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਘੋਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੁਟਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਲਿਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਵਿਰੁਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਜਸਟੀਸ ਆਰ.ਸੀ ਲਹੌਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 437 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟ ਖੁਲੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
Total Responses : 942