← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਆਪਣੇ 39 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
Total Responses : 267