ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2017 : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ।ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 11, ਸਮਾਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 02, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 01 ਬੈਂਚ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5010 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 3694 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਕ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੈਸ ਜੋ ਕਿਸਤਾ/ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ,ਜਾ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੰਪਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆ ਜਾ ਬੈਂਕ ਸਿਂਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਸ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੰਡਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ 12 ,14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 30000 ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਡਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਕੋਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕੈਂਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨੂ 14 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਤੇ ਜਦੋ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿਗ ਵਿੱਚੋ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਓਥੋਂ ਬੈਂਕ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾ ਮੈ ਲੋਨ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਥੇ ਭਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਛ ਕਿਸਤਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਦ 55000 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈੰਕ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 55000 ਵਿੱਚੋ 25000 ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ 5000 ਕਿੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁੱਸ ਸੀ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ।
ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2O3W 1ct ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਏ.ਐਲ.ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਵਾਲੀਆ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 150 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਰੀਨਿਓੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਖੇਂ ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in aਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।