ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ, 2017 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਬਾਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆੳਣ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ) ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ''ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ''
ਲੰਘੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ8.75ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 1.50 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ10.25ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ10.25ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ (ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਕੇ.ਜੀ) ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਝਲਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਝਲਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।