ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂੰ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ, 2017 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁ੍ਰੰਮੇਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਪ੍ਰੋ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਅਤੇਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਟਾਂਡਾ,ਡਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਅਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ,ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿ਼ਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੇਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਦਿਆਂ ਵੈਟਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਂਵਾ ਦੇਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਚ ਪਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਂਵਾ ਦਾ ਪਾਣੀਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰਾਂ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਂਵਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਹੇ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਚ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਚ ਡਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਂਵੇਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚਇਸ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ 'ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ'' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।