ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2017 : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਸਕੇਗੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ)' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।