EVM-VVPAT ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬੀ.ਜੇ. ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। VVPAT ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ), ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਸਕਿੰਟ ਲਈ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ EVM ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ "ਕਾਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੋਟਰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ "ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ ਕੰਮ" ਹੈ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।