ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੜ•ਾਈ ਵਿਹੁਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਡੋਬ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਹੁਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਅÎਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਡਕਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੀਆਂ ਸਾਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਾਖ਼ਰਾਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ 'ਡਕਾਰਨ' ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਪਿਆ ਬਜ਼ਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਗਲ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਂਵੇ ਹੋਰ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ• ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ - ਏ.ਡੀ.ਸੀ
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।