ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ, 2019 - ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 6% ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (5ਵੀਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੈ) ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮਿਤੀ 08.02.2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16% ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 6% ਡੀ.ਏ. ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 13.02.2019 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 21.02.2019 ਤੱਕ ਸਮੂਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 22 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 18.02.2019 ਅਤੇ 21.02.2019 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21.02.2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਏਰੀਅਰ, 2017 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 4 ਡੀ.ਏ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ, ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੀਨਰ , ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਹਲੀ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।