ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਮਾਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12,ਨਵੰਬਰ 2018 - ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ: ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਵਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਸਾਰੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 'ਪਤਨ' ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੂੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੰਡੇਂ ਵਰਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਨਾਬਦੋਸ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕੌਮੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 72 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਸਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸੋੜੇ ਸੁਆਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੰਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੀਡੀਆਂ ਸੱਥ ਮੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਭਾਵੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕਸ਼ਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੱਤਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 1961 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਡ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂਵਿਦੇਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਵੀਜੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂੱਖੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲ਼ਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਹੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।