ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2018 - ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਦਬਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5178 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ.ਸਿੱ) ਰਾਹੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।