ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2018 -ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ੍ਹਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰਸਾਤ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਫ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਰੜਾ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੈਟੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।