ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ , 15 ਜੁਲਾਈ ( ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸਟ ਹਰਪਰੀਤ ਮੇਹਮੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਉੁਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਹਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ•ਾਂ ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਨਾ ਜਵਾਬ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ•ਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਰੋਕਣਾ ਸਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲੇਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਹਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲੇਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੁਹਾਰ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਧੱੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਨ•ਾ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰ: 797 ਆਫ 2016 'ਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਗਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸ ਹਰਪਰੀਤ ਮੇਹਮੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜਿਲਕਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।