ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਮਈ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 4 ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2017' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਦਸੇ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ/ਵਾਰਿਸ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ/ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।