← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਬਠਿੰਡਾ 10 ਦਸੰਬਰ 2017: ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ Iਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇI ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀI ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੋਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈI ਜਦ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ I ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈI ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਗੂਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨI ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨI ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨI ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀI ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤ
Total Responses : 188