ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਘੱਗਰ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬਾਹੀ
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ
ਲਾਲੜੂ 8 ਮਈ 2024: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸੂਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਗਰ ਨੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ।ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤ ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਬੇ। ਘੱਗਰ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੜੂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਟਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਲੈਬ ਹੀ ਉਲਟ ਗਈ।ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਲੱਕ-ਲੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਅਟ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਗਈ।ਟਿਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲੜੂ ਬਨੂੰੜ ਦਰਮਿਆਨ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।ਘੱਗਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਘੱਗਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ,ਘੱਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਦੂਜੇ -ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।