ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ:ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਮਸਲਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 29 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਦੇ ਕੇਂਕਰ–ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਹੱਦ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਡਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਲੀ ਕੁੰਜਮ ਸੋਮਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਭਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੰਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜੰਗ ਮੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਕੇਗੁੜਾ, ਕੋਟਾਗੁੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੇਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਡੀਆਰਓ ਟੀਮ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ,, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਿਕਆਰ ਬੰਦ ਬਲਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੌਜੀ। ਗਰੀਨ ਹੱਟ, ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਕਾਗਾਰ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਾਓ ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇੰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ, ਪੀਸਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।