ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ
ਫਰਿਜ਼ਨੋ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ), 26 ਨਵੰਬਰ 2020: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10-25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਾਇਸੀਅਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 5-4 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਨ ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰੇਅਰ ਬਰੀਅਰ, ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮਯੋਰ ਅਤੇ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੋਟੋਮਯੋਰ ਅਤੇ ਕਾਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।