ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਗੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਰ
- ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ -ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
- ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌਡ਼, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੌਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ- ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਥਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਭ੍ਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ ਉੱਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗਰਾਹਾਂ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.(ਭੰਗਲ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਟਾਲਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਵੱਲੋਂ ਸਨੇਹਦੀਪ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਸਮੇਤ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।